प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारत ने बदलाव और प्रगति की एक उल्लेखनीय यात्रा तय की है। इन वर्षों को विकास, सुशासन और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से चिह्नित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का निरंतर विश्वास राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, अथक कार्य नैतिकता और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के उनके विज़न का परिणाम है। उनके कार्यकाल के पहले चरण में प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा और बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया।
विकास और सुशासन की नींव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल के शुरुआती चरण का मुख्य ध्यान प्रत्येक नागरिक को गरिमा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। इस अवधि में कई ऐतिहासिक पहलें शुरू की गईं, जिन्होंने लाखों गरीब परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाया। इनमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, जन धन योजना के माध्यम से बैंक खातों तक पहुँच, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन शामिल हैं। इन योजनाओं ने यह सुनिश्चित किया कि विकास अब किसी विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिकार के रूप में देखा जाए, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इन प्रयासों ने देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे समावेशी विकास की मजबूत नींव पड़ी।
ऐतिहासिक निर्णय और वैश्विक पहचान
बाद के वर्षों में, नरेंद्र मोदी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिन्होंने देश को नया आकार दिया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का निरसन और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसी पहलें लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक बनीं। इन निर्णयों ने न केवल देश की आंतरिक एकता को मजबूत किया, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। एक आत्मविश्वास से भरा और दृढ़ निश्चयी राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान वैश्विक मंच पर मजबूत हुई। निर्णायक नेतृत्व के तहत आगे बढ़ते हुए देश की बढ़ती शक्ति और प्रभाव दुनिया भर में परिलक्षित हुआ, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा।
नया बस्तर: नक्सलवाद से विकास की ओर
इन वर्षों का प्रभाव विशेष रूप से बस्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दशकों तक, बस्तर के कई हिस्से विकास से कटे रहे। नक्सली हिंसा ने भय का माहौल बनाया, अवसरों को सीमित किया और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुँचने से रोका। कई लोगों का मानना था कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावी शासन, सुरक्षा उपायों और विकास-उन्मुख नीतियों के कारण स्थिति में नाटकीय बदलाव आया है और नक्सलवाद की पुरानी चुनौती अब समाप्त होने के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण ने नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को विकास और आदिवासी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोड़ा है। परिणामस्वरूप, कभी संघर्ष से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में अब सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ और आजीविका के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं। बस्तर में लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को वीर शहीद गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जा रहा है, जहाँ लोगों को 371 केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नियाद नेलनार पहल के तहत, 17 विभागों की 43 योजनाओं के लाभ पहले ही 525 गाँवों तक पहुँच चुके हैं। नियाद नेलनार 2.0 के साथ, यह प्रयास सात से दस जिलों तक विस्तारित हो रहा है।
आदिवासी सशक्तिकरण और सम्मान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आदिवासी समुदायों के लिए अभूतपूर्व सशक्तिकरण का दौर रहा है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधित्व और सम्मान के एक नए युग का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने पिछली सरकारों के दौरान आदिवासी कल्याण पर लगभग ₹28,000 करोड़ के खर्च को बढ़ाकर लगभग ₹1.5 लाख करोड़ कर दिया है। पूरे देश में, 722 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने में मदद कर रहे हैं। आवास, बिजली, नल का पानी, खाद्य सुरक्षा और आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने वाले कार्यक्रमों ने लाखों आदिवासियों के जीवन में सुधार किया है। यह दर्शाता है कि सरकार समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
