FCI सलाहकार समिति की बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भंडारण क्षमता बढ़ाने, मंडल कार्यालय विस्तार, जीरो वेस्टेज और किसानों के हितों पर जोर दिया।
रायपुर। भारतीय खाद्य निगम (FCI) छत्तीसगढ़ सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक सांसद एवं समिति के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य में धान खरीदी, भंडारण और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने स्पष्ट कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और आम जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से निर्बाध राशन उपलब्ध कराना समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में FCI के मंडल कार्यालय स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में केवल तीन मंडल कार्यालय कार्यरत हैं, जिनके अंतर्गत बड़ी संख्या में जिले आते हैं। ऐसे में संभाग स्तर पर नए कार्यालय खुलने से खाद्यान्न प्रबंधन, निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी तथा व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी।
सांसद ने राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त गोदामों की कमी के कारण धान उठाव प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। बैठक में 3 लाख मैट्रिक टन क्षमता के PACS गोदामों तथा 1.5 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाले नए गोदामों के निर्माण पर चर्चा की गई। साथ ही निजी क्षेत्र को 10 वर्षों की गारंटी के आधार पर गोदाम निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया गया। बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभाव कम होने के बाद वहां भी भंडारण क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
बैठक के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को धान और चावल की खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी, भंडारण और परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए तथा “जीरो वेस्टेज” के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए। विशेष रूप से बारिश और मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण पर भी चर्चा हुई। सांसद ने सुझाव दिया कि जो पंजीकृत किसान धान के स्थान पर दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें अपनाएं, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक की सहायता राशि देने पर विचार किया जाए। उनका मानना है कि इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
बैठक के अंत में सांसद ने समिति के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में FCI की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और कमियों की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को शीघ्र ही केंद्रीय मुख्यालय भेजा जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न प्रबंधन और खरीदी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
