मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहकारिता को किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण पर जोर दिया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण विकास का मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की नींव और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। उनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था और वित्तीय सहयोग से जोड़ना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां किसानों को बीज, उर्वरक, ऋण और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और छोटे तथा सीमांत किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना भी है। इसके लिए सहकारी संस्थाओं का आधुनिकीकरण, पारदर्शिता और तकनीकी सशक्तिकरण आवश्यक है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और सहकारी मॉडल को बढ़ावा देकर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे पलायन की समस्या भी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा, जब गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार, सहकारी संस्थाएं और किसान मिलकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों और सहकारिता के विस्तार से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है।






