हरियाणा
हरियाणा सरकार लिंगानुपात को लेकर गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PNDT) अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने और लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
इसके तहत अब स्वास्थ्य विभाग हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर को जल्द ही पत्र लिखकर प्रत्येक जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस सेल के गठन की मांग करेगा। इस सेल के द्वारा छापेमारी करके अवैध लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या नेटवर्क का पर्दाफाश करने का काम किया जाएगा। इसके साथ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
18 IVF सेंटर होंगे बंद
इसके अलावा सरकार ने 18 अपंजीकृत एवं अनियमित IVF केंद्रों को अब बंद किया जाएगा। इन केंद्रों पर न सिर्फ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, बल्कि शहरी निकायों, बिजली और जल आपूर्ति विभाग के सहयोग से उनकी बिजली, पानी और नगर पालिका सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। इन उपायों का मकसद है कि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी प्रजनन सेवाएं राज्य में न चल सकें।
12 एसएमओ को भेजा नोटिस
12 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (SMO) को नोटिस भेजकर उनसे उनके अधिकार क्षेत्र में कम लिंग अनुपात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हमने 5 साल के लिए डेटा मांगा है। एनएचएम के प्रबंध निदेशक व्यक्तिगत रूप से एसएमओ की बात सुनेंगे और अभियोजन निदेशक भी समन्वित कानूनी कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स में शामिल हो गए हैं।
