छत्तीसगढ़ में अधिक आय और जमीन वाले परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। सूची में 53 हजार नाम मिले, सरकार का दावा- गरीबों तक पहुंचेगा असली लाभ।
रायपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने और गरीबों तक सही हकदारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब उन परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे जिनकी आय अधिक है या जिनके पास बड़ी मात्रा में कृषि भूमि है।
इस अभियान के तहत प्रदेश भर से लगभग 53 हजार ऐसे नामों की पहचान की गई है, जिनके राशन कार्ड नियमों के विपरीत पाए गए हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, फिर भी वे सस्ते अनाज का लाभ उठा रहे थे।
नियम का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि पीडीएस का उद्देश्य वास्तव में गरीब और कमजोर वर्ग को राहत देना है। लेकिन लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई संपन्न परिवार भी सस्ते राशन का फायदा उठा रहे हैं।
इसलिए आय, जमीन और सरकारी नौकरी जैसे मानकों के आधार पर पात्रता की समीक्षा की गई। जिनके पास पर्याप्त आय या कृषि भूमि पाई गई, उनके नाम लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया गया।
किनके राशन कार्ड होंगे निरस्त?
परिवहन एवं खाद्य विभाग द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार —
- जिन परिवारों की मासिक आय तय सीमा से अधिक है।
- जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि दर्ज है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा या उच्च वेतन वाली नौकरी में है।
- जिनके पास चारपहिया वाहन या महंगी संपत्ति है।
इन सभी श्रेणियों में आने वाले लोगों के राशन कार्ड की जांच की गई है और अब उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा।
जांच अभियान और आंकड़े
खाद्य विभाग द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया कि राज्यभर में लगभग 53 हजार लोगों के नाम फर्जी या अयोग्य श्रेणी में पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश शहरी इलाकों और बड़े कस्बों से संबंधित हैं।
जांच के बाद यह तय किया गया कि इन सभी के राशन कार्ड तुरंत निरस्त कर दिए जाएंगे। विभाग का दावा है कि इस कदम से लाखों जरूरतमंद गरीबों को लाभ मिलेगा, जिन्हें पहले अनाज नहीं मिल पा रहा था।
सरकार की दलील
राज्य सरकार का कहना है कि पीडीएस से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यदि संपन्न लोग भी इसका लाभ उठाएंगे तो असल लाभार्थी वंचित रह जाएंगे।
खाद्य आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार को उसका हक मिले। जिनके पास पर्याप्त आय और जमीन है, वे इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते।”
राशन कार्ड निरस्त होने पर असर
- ऐसे परिवार अब सस्ते दाम पर चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न नहीं ले पाएंगे।
- इन लोगों को अब खुले बाजार से ही खाद्यान्न खरीदना होगा।
- विभाग की योजना है कि हटाए गए कार्डों की जगह नए पात्र परिवारों को शामिल किया जाए।
आम जनता की राय
इस फैसले पर आम जनता की राय बंटी हुई है।
- गरीब परिवारों का कहना है कि सरकार का कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे वास्तव में जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा।
- वहीं कुछ संपन्न परिवारों का तर्क है कि उनकी जमीन बंजर है या आय नियमित नहीं है, ऐसे में उन्हें बाहर करना उचित नहीं।
विपक्ष का आरोप
विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार गरीबों को बाहर कर रही है और गलत तरीके से आंकड़े जुटाए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि जिनके कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, उन्हें अपील का अवसर दिया जाए।
अपील की व्यवस्था
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम गलती से सूची से हटा दिया गया है, तो वह नजदीकी जनपद कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर अपील कर सकता है। अपील की जांच के बाद यदि परिवार पात्र पाया जाता है, तो उसका कार्ड फिर से बहाल कर दिया जाएगा।
आगे की योजना
- विभाग अब समय-समय पर राशन कार्डों की समीक्षा करेगा।
- ऑनलाइन और आधार लिंकिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।
- जिन गरीब परिवारों का नाम सूची से छूट गया है, उन्हें नया कार्ड जारी किया जाएगा।
निष्कर्ष जैसा प्रभाव (बिना लिखे)
यह कदम प्रदेश की पीडीएस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में है। यदि इसे कड़ाई से लागू किया गया तो वास्तव में गरीबों तक अनाज पहुंच सकेगा।
