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आईटी हार्डवेयर के लिए ‘मेक इन इंडिया’ नियमों में बदलाव, सरकारी खरीद में घरेलू मूल्य-वर्धन की गणना अब होगी और भी सटीक
22 November 2026
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भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'मेक इन इंडिया' पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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मंत्रालय ने सरकारी खरीद के उद्देश्य से छह प्रमुख आईटी हार्डवेयर श्रेणियों के लिए स्थानीय मूल्य-वर्धन (लोकल वैल्यू एडिशन) की गणना करने के तरीके में बड़े बदलाव की घोषणा की है।
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इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और भारतीय कंपनियों के लिए सरकारी निविदाओं में भागीदारी को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है।
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यह बदलाव उन निर्माताओं के लिए एक नई दिशा तय करेगा जो भारत में अपने उत्पादों का निर्माण और विकास कर रहे हैं।इस नई नीति के दायरे में छह महत्वपूर्ण आईटी हार्डवेयर श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल शामिल हैं।
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