छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में अगस्त महीने से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इस नई प्रणाली के तहत, सरकारी दफ्तरों को अब बिजली का उपयोग करने से पहले अपने मीटर को रिचार्ज कराना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल फोन में प्रीपेड रिचार्ज होता है।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों के बकाया बिलों को कम करना और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता लाना है। क्या है यह नई व्यवस्था?

यह नई व्यवस्था अगस्त से लागू होगी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, जिसका लक्ष्य सरकारी खर्चों में अनुशासन लाना है।

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