भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है।

पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी।

उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके।

इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा। मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

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