दबंग आवाज़
नेताओं के खिलाफ केस वापसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार बोली- अपराध की प्रकृति देखना जरूरी
22 November 2026
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जबलपुर   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी-एमएलए क्रिमिनल केसों को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई की.
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पूर्व व वर्तमान एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर ये सुनवाई शुक्रवार से शुरू हुई।  सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि पूर्व व वर्तमान नेताओं (सांसद-विधायकों) के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में अपराध की प्रकृति देखना आवश्यक है.
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कोर्ट में दलील दी गई कि नेताओं के खिलाफ दर्ज अपराधों को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।  नेताओं के खिलाफ दर्ज 17 प्रकरण वापस लेने की याचिका सरकार की तरफ से बताया गया कि एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित 17 आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश किया गया है.
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उसके में दो आपराधिक प्रकरण में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में दर्ज थे, पूर्व विधायक का निधन हो चुका है, जिसके कारण उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है।  पन्ना विधायक के खिलाफ दर्ज प्रकरण से हुई सुनवाई सरकार की तरफ से विधायक राजेश वर्मा के खिलाफ देवेंद्र नगर जिला पन्ना थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में दर्ज अभियोजन वापस लिए जाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया.
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