अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि भारत और जापान ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत एक नई कार्बन क्रेडिट साझेदारी, संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) के कार्यान्वयन के नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।

भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की कि 8 जून, 2026 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत जेसीएम के 'कार्यान्वयन के नियम' को अपनाया गया।

यह व्यवस्था जापानी निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या हटाने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद करेगी, जिससे दोनों देश अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट साझा कर सकेंगे।

जेसीएम क्या है और कैसे काम करेगा? संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) भारत और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग ढाँचा है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन शमन गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

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