छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित होने वाले चावल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण नई नीति लागू की है।

इस नीति के तहत, अब पीडीएस में वितरित किए जाने वाले चावल में कम से कम 90% खड़ा चावल (साबुत चावल) होना अनिवार्य होगा।

यह कदम उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराने और चावल की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह निर्णय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

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