जयपुर। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में माइनिंग सेक्टर में वोल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद कायम करेंगे।

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी.

रविकान्त ने बताया कि राज्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रेल, 2025 से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके पास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन/एरियल सर्वें कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने पिछले दिनों नई व्यवस्था के तहत ड्रोन/एरियल सर्वें में प्राप्त खनन रिपोर्ट और संबंधित लीजधारक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अंतर आने की स्थिति में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एकबारीय समाधान योजना भी लागू कर दी है।

पूरी खबर पढ़ें दबंग आवाज़ पर