मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, संयुक्त टीम ने वाहन जब्त किए, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू।
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद प्रदेशभर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों पर कड़ा शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों और मशीनों को जब्त किया तथा संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा की अवैध लूट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की प्राथमिकता पारदर्शी खनन व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और राजस्व की सुरक्षा करना है। इसी दिशा में प्रदेशभर में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और जिलों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान बिना वैध अनुमति के खनिज उत्खनन, अवैध परिवहन तथा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। अधिकारियों ने संबंधित वाहनों को जब्त करते हुए संचालकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके लिए नियमित निरीक्षण, औचक जांच और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में कानून का राज सर्वोच्च है और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार खनिज संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य खनन गतिविधियों को पूरी तरह पारदर्शी, नियमबद्ध और जनहित के अनुरूप संचालित करना है।
प्रदेश सरकार के इस अभियान को अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप है और प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज किए जाएंगे।
