फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक कौशल गतिशीलता तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

यह प्रस्ताव 17 जून, 2026 को G7 साझेदारों के साथ 'सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना' नामक एक आउटरीच सत्र में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

भारत की यह पहल वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज़ को बुलंद करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्लोबल साउथ के लिए मोदी का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्ताव में विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप समूह के देशों के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर जोर दिया।

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