नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में जल बोर्ड मंत्री प्रवेश वर्मा और अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यमुना को स्वच्छ और जीवंत बनाने के लिए 45 सूत्री एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य नदी को प्रदूषणमुक्त कर इको-सिस्टम को पुनर्जीवित करना और दिल्लीवासियों के लिए इसे सुंदर बनाना है। योजना में नालों के ट्रीटमेंट, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन, रिवरफ्रंट विकास और जनजागरूकता अभियान शामिल रहेगा।
सीएम ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य यमुना को न केवल प्रदूषण-मुक्त करना है, बल्कि इसे हरी-भरी और साफ नदी के रूप में पुनर्जनन करना है। जिससे दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी और बेहतर पर्यावरण मिले।’
सीवरेज नेटवर्क का होगा आधुनिकीकरण
बैठक में पुरानी और जर्जर जल व सीवर लाइनों को बदलने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और पानी की मांग को देखते हुए पुरानी व्यवस्थाएं अब अपर्याप्त हैं. दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि फेज़-वाइज़ प्लानिंग के तहत इन लाइनों को आधुनिक तकनीक से बदला जाए.
उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में दिसंबर 2027 तक जल और सीवर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत यमुना विहार, ओखला, केशोपुर, वसंत कुंज, घिटोरनी, महरौली, मोलारबंध, और निलोठी में 8 मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करने और 13 नए डीसेंट्रलाइज्ड एसटीपी व 27 अतिरिक्त डीएसटीपी स्थापित करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 8000 करोड़ रुपये की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर जल बोर्ड काम कर रहा है, जिसमें नालों का पुनर्विकास, जलभराव का स्थायी समाधान, आधुनिक पंप हाउस और डी-सिल्टिंग किया जा रहा है। जल बोर्ड से अनधिकृत कॉलोनियों में वर्षा जल के सीवर में मिलने की समस्या पर रोक लगाने के लिए तत्काल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।
हर घर नल से जल मिशन को पूरा करेंगे : सीएम
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के हर घर नल से जल मिशन को सफल बनाने में दिल्ली सरकार पूरी ताकत से जुटी है। राजधानी में जल वितरण में समानता और सभी लोगो तक पानी की पहुंच को प्राथमिकता दी जाएगी। जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किया गया है। दिल्ली जल प्रबंधन में बेहतर होगी।
यमुना सफाई के लिए जन-आंदोलन
यमुना सफाई को जन-आंदोलन बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक बड़ा जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगी। इसमें लोगों को यमुना को स्वच्छ रखने और प्रदूषण रोकने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री और जल मंत्री हर महीने यमुना सफाई कार्यों की समीक्षा करेंगे। नदी के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। सीएम ने कहा, ‘यमुना की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर दिल्लीवासी का कर्तव्य है।’
वित्तीय एक्शन प्लान और भ्रष्टाचार पर नकेल
बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय घाटे और बकाया बिलों की वसूली पर भी चर्चा हुई। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टैंकर प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा रही है। जीपीएस ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए टैंकरों की निगरानी की जा रही है। बकाया बिलों के लिए आसान भुगतान विकल्प और कमजोर वर्गों के लिए छूट की योजना पर विचार किया जा रहा है।
