नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार है. आयोग के गठन को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सैलरी लागू करने को लेकर कोई जानकारी समाने नहीं आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नई सैलरी लागू होने में 2027 तक देरी होती है, तो क्या कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई सैलरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए. हालांकि, सरकार ने अभी तक एरियर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होने पर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने दावा किया है कि नई सैलरी और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाना चाहिए. उन्होंने इस तारीख को लेकर पूरा भरोसा जताया है. बता दें कि NC-JCM केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और उनके हितों के लिए सरकार के साथ बातचीत करने वाला प्रमुख अधिकृत संगठन है।
1 जनवरी 2026 से एरियर की उम्मीद क्यों?
इसका मतलब है कि अगर सरकार नई सैलरी 2027 में लागू करती है, तो जनवरी 2026 से नई और पुरानी सैलरी के बीच का अंतर कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिल सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की नई सैलरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाती है, लेकिन उसे बढ़ी हुई सैलरी 2027 में मिलनी शुरू होती है, तो बीच के महीनों का बकाया एकमुश्त दिया जा सकता है. हालांकि, यह फिलहाल कर्मचारी पक्ष की मांग और उम्मीद है. सरकार की ओर से 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
क्या 7वें वेतन आयोग में भी मिला था एरियर?
पिछले वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो कर्मचारियों को एरियर मिला था. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की गई थीं. हालांकि, बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान बाद में शुरू हुआ था. ऐसे में कर्मचारियों को करीब 6 महीने का एरियर दिया गया था. इस बार भी कर्मचारी इसी आधार पर उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हुई तो उन्हें 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि मिल सकती है. हालांकि, एक बात समझना जरूरी है. 7वें वेतन आयोग में एरियर मिलने का मतलब यह नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में भी उसी तारीख से एरियर मिलना तय है. इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी।
कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
तीन सदस्यीय 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर (IIMB) पुलक घोष और सीनियर आईएएस अफसर पंकज जैन आयोग के दो अन्य सदस्य हैं. 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस टाइमलाइन के हिसाब से मई 2027 तक आयोग की रिपोर्ट आने की उम्मीद है।
रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी. सरकार सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या जरूरत के मुताबिक उनमें बदलाव भी कर सकती है. इसके बाद ही नई सैलरी, पेंशन और भत्तों को लागू करने की तारीख पर अंतिम फैसला होगा. इसलिए अगर रिपोर्ट मई 2027 तक आती है, तो उसके बाद भी सरकार की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने में समय लग सकता है।
संगठनों की 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने सैलरी बढ़ाने को लेकर कई मांगें रखी हैं. इनमें सबसे अहम 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग है. अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है. इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर भी मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग की है. कर्मचारियों का मानना है कि इससे हर साल उनकी सैलरी में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी होगी. हालांकि, ये सभी कर्मचारी पक्ष की मांगें हैं. सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या सालाना इंक्रीमेंट की नई दर को मंजूरी नहीं दी है।
सभी कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा एरियर?
फिलहाल एरियर को लेकर कोई पक्का सरकारी आदेश नहीं है. इसका लाभ किसे मिलेगा, कितने महीने का मिलेगा और भुगतान एकमुश्त होगा या किस्तों में, इन सभी बातों पर सरकार का अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा. अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को नई सैलरी और पेंशन की प्रभावी तारीख मानती है और वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीच की अवधि का एरियर मिल सकता है. लेकिन सरकार कोई दूसरी प्रभावी तारीख भी तय कर सकती है या भुगतान का अलग तरीका अपना सकती है. इसलिए अभी कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसे पक्का लाभ मानना सही नहीं होगा. अंतिम तस्वीर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी।
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