बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 20 नवंबर को CtrlS Datacenters और बिहार सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत, कंपनी बिहार में 150 मेगावाट की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक और एआई-तैयार (AI-ready) डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने की योजना बना रही है। यह निवेश न केवल राज्य के तकनीकी परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है, बल्कि पूर्वी भारत में डिजिटल क्रांति के एक नए युग की शुरुआत भी कर सकता है।
कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस विशाल परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित योजना के तहत पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 100 एकड़ भूमि की पहचान की जाएगी। डेटा सेंटर के सुचारू संचालन के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति अनिवार्य है, इसलिए कंपनी की प्राथमिकता 220/400 केवी सबस्टेशन के निकट स्थान तलाशने की है। यह रणनीतिक चयन यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा सेंटर की उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके, जो कि बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और एआई कंप्यूटिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है।
परियोजना के कार्यान्वयन की समयसीमा को लेकर भी स्पष्टता दी गई है। CtrlS Datacenters का लक्ष्य है कि इस डेटा सेंटर का व्यावसायिक संचालन वर्ष 2029-30 तक शुरू कर दिया जाए। रोजगार के मोर्चे पर, इस परियोजना से लगभग 400 प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि यह वर्तमान में एक प्रस्तावित परियोजना है। इसका अर्थ यह है कि भूमि अधिग्रहण, तकनीकी मंजूरी और निर्माण कार्य जैसे विभिन्न चरणों को पूरा करने के बाद ही यह धरातल पर उतरेगी। इसे वर्तमान में बना हुआ डेटा सेंटर या पहले से ही सृजित रोजगार मानना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा।
बिहार और पूरे पूर्वी भारत के लिए इस परियोजना का महत्व काफी अधिक है। वर्तमान में, अधिकांश बड़े डेटा सेंटर देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में केंद्रित हैं। बिहार में 150 मेगावाट क्षमता वाले एआई-तैयार डेटा सेंटर की स्थापना से क्षेत्र में डेटा संप्रभुता, कम विलंबता (low latency) और बेहतर डिजिटल सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। एआई कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ने से स्थानीय स्टार्टअप्स, सरकारी विभागों और निजी कंपनियों को अपनी तकनीकी क्षमताओं को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम बिहार को भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है।
अंततः, 10,000 करोड़ रुपये का यह निवेश प्रस्ताव बिहार सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों और राज्य में निवेश के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। यदि यह परियोजना अपनी निर्धारित समयसीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरी होती है, तो यह राज्य के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह न केवल प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी आईटी और सेवा क्षेत्र में कई नए अवसर पैदा करेगी। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार राज्य के युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में नए दरवाजे खोलेगा और बिहार की छवि को एक उभरते हुए टेक हब के रूप में मजबूत करेगा।
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