भारत में सोमवार, 4 मई को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर बनी रहीं, जबकि वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल के दाम में तेज़ी देखी गई। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका-इज़राइल के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन भारतीय सरकार उपभोक्ताओं को वैश्विक बाज़ार की अस्थिरता से बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि वॉशिंगटन सोमवार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नामक रणनीतिक जलमार्ग से ईरान संघर्ष में शामिल न होने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा, जिससे बाज़ार में सकारात्मक माहौल बना।
क्या हुआ
ईरान और अमेरिका-इज़राइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई। पिछले दो महीनों से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ व्यापार मार्ग पर नाकेबंदी के कारण ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान देखा जा रहा था, जो वैश्विक निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद, भारत में 4 मई को ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। इस स्थिरता के पीछे भारतीय सरकार की नीतिगत हस्तक्षेप और वैश्विक बाज़ार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा का हाथ रहा।
‘प्रोजेक्ट फ़्रीडम’ और ईरान की प्रतिक्रिया
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट ‘ट्रुथ सोशल’ पर ‘प्रोजेक्ट फ़्रीडम’ नामक पहल की घोषणा की। उन्होंने लिखा, “हम उनके जहाजों को इन प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में मार्गदर्शन करेंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय कर सकें।” ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ये जहाज उन क्षेत्रों के हैं जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में किसी भी तरह से शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया है कि वे जहाजों और उनके चालक दल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह प्रक्रिया, जिसे ‘प्रोजेक्ट फ़्रीडम’ नाम दिया गया है, मध्य पूर्व के समय के अनुसार सोमवार सुबह से शुरू हो गई। हालांकि, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका स्ट्रेट में हस्तक्षेप करता है, तो तेहरान इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन मानेगा। इस बीच, ब्रेंट क्रूड, जो लगभग $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया—शुरुआत में इसमें 2.4% की गिरावट आई, फिर उन नुकसानों की भरपाई हुई और अंत में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई।
शांति वार्ता और ईरान की शर्तें
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही चर्चाओं को “बहुत सकारात्मक” बताया। यह टिप्पणी ईरान के 14-सूत्रीय प्रस्ताव पर वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया मिलने के बाद आई है, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है। यह प्रस्ताव पिछले दो महीनों से जारी ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर नाकेबंदी के बीच आया है। ईरान ने अपने नवीनतम प्रस्ताव में 30 दिनों के भीतर संघर्ष को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, तेहरान ने नए हमलों के खिलाफ गारंटी, ईरान के आसपास के क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी, प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी को हटाने, साथ ही मुआवजे के भुगतान की भी मांग की है। ये मांगें तेहरान की पहले की शांति योजनाओं में भी दोहराई गई थीं, जो क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए उसकी दृढ़ इच्छा को दर्शाती हैं।
भारत पर प्रभाव और विमानन क्षेत्र की चिंताएं
भारतीय सरकार की सक्रिय नीतियों के कारण वैश्विक तेल बाज़ार की अस्थिरता का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा है। हालांकि, देश के भीतर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की आशंका है। स्पार्टा कमोडिटीज के वरिष्ठ तेल विश्लेषक अभिषेक कुमार के अनुसार, भारतीय विमानन उद्योग कच्चे तेल की कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उन्होंने एएनआई को बताया, “यदि ईंधन का झटका ऊँचा बना रहता है, तो नुकसान को अवशोषित करना कठिन हो जाएगा, उड़ानें रद्द हो सकती हैं, और कनेक्टिविटी की रक्षा तथा क्षेत्र में गहरे तनाव को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है।” उन्होंने आगे कहा कि भारत इस मामले में अधिक संवेदनशील है, क्योंकि यहां विमानन क्षेत्र की लागत संरचना में ईंधन का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में, वैश्विक तेल की कीमतों में किसी भी दीर्घकालिक उछाल से भारतीय विमानन क्षेत्र पर गहरा दबाव पड़ने की संभावना है, जिसके लिए भविष्य में नीतिगत उपायों की आवश्यकता हो सकती है।
