जालंधर
पंजाब के शहरी इलाकों में पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार की AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) योजना ने बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम और हरित क्षेत्रों के विकास पर फोकस करते हुए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।सीवरेज व्यवस्था में सुधार ने भी शहरों को नई पहचान दी है। नई लाइनों और ट्रीटमेंट सिस्टम से जलभराव की समस्या घटी है और साफ-सफाई में सुधार आया है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम हुए हैं।
AMRUT योजना का एक और अहम पहलू—हरियाली। पिछले कुछ वर्षों में शहरों के पार्कों को नया जीवन मिला है। छोटे शहरों के पार्क अब लोगों के मिलने-जुलने सुकून के स्थान बन गए हैं। बच्चों के खेलने से लेकर बुजुर्गों की सैर तक, ये स्थान शहरी जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
₹3,626 करोड़ की परियोजनाएं, 80% से अधिक कार्य पूरे
राज्य में AMRUT के तहत कुल 214 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिनकी कुल लागत ₹3,626 करोड़ रही। इनमें से लगभग ₹2,980 करोड़ के कार्य पूरे किए जा चुके हैं, यानी करीब 82% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।
हर घर पानी की ओर बढ़ता पंजाब
AMRUT 2.0 के तहत लक्ष्य है कि हर शहरी घर तक नल से पानी पहुंचे।
कुल बजट का 60–65% हिस्सा जल आपूर्ति पर खर्च
मलोट शहर में ₹16.25 करोड़ की योजना से लगभग 1 लाख लोगों को फायदा
समाना (पटियाला) में ₹61 करोड़ की जल परियोजना
इन परियोजनाओं से कई शहरों में पानी की सप्लाई पहले से ज्यादा नियमित हुई है और टैंकर पर निर्भरता कम हुई है।
सीवरेज नेटवर्क में विस्तार, स्वास्थ्य में सुधार
योजना के तहत सीवरेज पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए गए हैं।
कई शहरों में जलभराव की समस्या में कमी
स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार
हालांकि, कुछ प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं, जिससे पूरी क्षमता हासिल नहीं हो पाई है।
शहरों में बढ़े हरे-भरे क्षेत्र
AMRUT के तहत पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास किया गया:
नए पार्क और ओपन जिम
वॉकिंग ट्रैक और सामुदायिक स्थान
इससे छोटे शहरों में भी लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता का अनुभव मिला है।
डेटा बॉक्स
214 परियोजनाएं स्वीकृत
₹3,626 करोड़ कुल लागत
₹2,980 करोड़ के कार्य पूरे
60%+ बजट जल आपूर्ति पर
₹665 करोड़ (2026–27 आवंटन)
मलोट में 1 लाख लोगों को लाभ
AMRUT योजना ने पंजाब के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है। पानी, सीवरेज और हरित क्षेत्र में सुधार दिख रहा है, लेकिन पूरी सफलता के लिए समय पर क्रियान्वयन और स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना जरूरी रहेगा।
