बाज़ार
लाइव भाव लोड हो रहे हैं…
मध्य प्रदेश

MP में निर्माण कार्य के नए नियम: बिना सूचना घर या दुकान बनाई तो हो सकती है जेल, श्रम विभाग का सख्त आदेश

भोपाल
 मध्य प्रदेश में अब घर, दुकान, बहुमंजिला इमारत या किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मकान मालिकों, ठेकेदारों और बिल्डर्स को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। श्रम विभाग ने नए और सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले इसकी लिखित या ऑनलाइन सूचना विभाग को देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

श्रम विभाग के अनुसार, नियमों की अनदेखी करने वाले नियोक्ताओं और बिल्डर्स के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल की हवा खाने से लेकर भारी जुर्माने तक का प्रावधान शामिल है।

क्यों सख्त हुआ श्रम विभाग?
श्रम विभाग ने यह कदम निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उठाया है। 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' के तहत अब हर कंस्ट्रक्शन साइट पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य होगी।

'श्रम सेवा पोर्टल' पर देनी होगी तमाम जानकारी
नियोजकों को 'श्रम सेवा पोर्टल' मोबाइल ऐप के जरिए निर्माण स्थल की सटीक लोकेशन, वहां काम कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या और उन्हें दी जा रही मूलभूत सुविधाओं (जैसे साफ पानी, शौचालय आदि) का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

विज्ञापन
Advertisement

30 दिन पहले सूचना नहीं दी, तो 3 महीने की जेल
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के कड़े प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई भी नियोक्ता धारा 46 के तहत काम शुरू होने की पूर्व सूचना देने में विफल रहता है, तो उसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
दोषी पाए जाने पर संबंधित बिल्डर, ठेकेदार या मकान मालिक को 3 महीने तक का कारावास , 2 हजार रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी निर्माण विभागों जिनमें PWD, नगर निगम आदि को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे भी कोई भी काम शुरू करने से पहले श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से लूप में लें।

'श्रम प्रहरी' बनकर आम जनता भी दे सकेगी सूचना
निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने और मजदूरों के हक की रक्षा के लिए विभाग ने आम नागरिकों को भी एक बड़ी ताकत दी है। शहर का कोई भी जागरूक नागरिक ‘श्रम प्रहरी’ की भूमिका निभा सकता है।

शिकायत के किलए टोल फ्री नंबर जारी
अगर आपके आसपास कोई ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी सूचना श्रम विभाग को नहीं दी गई है या जहां मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, तो आप इसकी गुप्त शिकायत विभाग के विशेष कंट्रोल रूम नंबर पर कर सकते हैं। इसके लिए श्रम प्रहरी हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: 1800-233-8888 दिया गया है।

Rana Sikander
लेखक / Author

Versatile journalist with experience in conducting in-depth interviews, analyzing complex data, and producing compelling narratives.

📱 वेब स्टोरीज़

सभी देखें →
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरंग में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का किया शुभारंभ ▶ STORY सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरंग में करोड़ों रुपये के विकास… वियतनाम नाव दुर्घटना में भारतीयों की मौत: पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख ▶ STORY वियतनाम नाव दुर्घटना में भारतीयों की मौत: पीएम मोदी ने… 160 किमी/घंटा की रफ्तार से दिल्ली-NCR में कनेक्टिविटी क्रांति ▶ STORY 160 किमी/घंटा की रफ्तार से दिल्ली-NCR में कनेक्टिविटी क्रांति महानदी जल विवाद सुलझाने की बड़ी पहल, ओडिशा के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सहमत ▶ STORY महानदी जल विवाद सुलझाने की बड़ी पहल, ओडिशा के प्रस्ताव… नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे: अबूझमाड़-कोहकामेटा में बड़ा बदलाव ▶ STORY नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे: अबूझमाड़-कोहकामेटा में बड़ा बदलाव महतारी वंदन योजना बन रही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ▶ STORY महतारी वंदन योजना बन रही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की… रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा संदेश ▶ STORY रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में बृजमोहन… छत्तीसगढ़: अगले 4 दिन हल्की बारिश, फिर मध्य-दक्षिण में भारी वर्षा की संभावना ▶ STORY छत्तीसगढ़: अगले 4 दिन हल्की बारिश, फिर मध्य-दक्षिण में भारी… रेलवे विकास में छत्तीसगढ़ बना नई मिसाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा ▶ STORY रेलवे विकास में छत्तीसगढ़ बना नई मिसाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय… OTS योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी, नवा रायपुर में बढ़ेगा निवेश ▶ STORY OTS योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी, नवा रायपुर में बढ़ेगा… साय सरकार का बड़ा फैसला, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी सेवा का अवसर ▶ STORY साय सरकार का बड़ा फैसला, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी… खरोरा की बेटी अलका सोनी ने एमबीए में 92% अंक लाकर रचा नया कीर्तिमान ▶ STORY खरोरा की बेटी अलका सोनी ने एमबीए में 92% अंक…