छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य के वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह महत्वपूर्ण कदम सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत उठाया गया है, जिससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आने के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालयीन नस्तियों और डाक का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए।
प्रमुख निर्देश और क्रियान्वयन
वन मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल और अन्य सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा है कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूर्णतः लागू करना है, ताकि कार्यालयीन कार्यों में अनावश्यक विलंब समाप्त हो और नागरिक सेवाओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से ही अपने कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे कार्यप्रणाली में एकरूपता और गतिशीलता आ सके।
पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि
ई-ऑफिस व्यवस्था के पूर्ण क्रियान्वयन से वन विभाग की कार्यप्रणाली में कई सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इससे फाइलों के निस्तारण में अभूतपूर्व गति आएगी, जिससे लंबित मामलों की संख्या में कमी होगी। इसके साथ ही, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी क्योंकि प्रत्येक स्तर पर कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्णय सही समय पर और सही तरीके से लिए जाएं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और जवाबदेही बढ़ेगी। इस प्रणाली से कार्यालयीन कार्यों में होने वाला अनावश्यक विलंब समाप्त होगा, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि उनसे जुड़े मामलों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल एक दक्ष और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
वन मंत्री कश्यप ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-ऑफिस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली अधिक दक्ष, उत्तरदायी एवं पूर्णतः डिजिटल बनेगी। यह न केवल विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली को सुधारेगा बल्कि छत्तीसगढ़ को डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी मदद करेगा। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस के शत-प्रतिशत अनुपालन की नियमित समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की समस्या या विलंब को तुरंत दूर करें। यह सुनिश्चित करेगा कि यह नई प्रणाली बिना किसी बाधा के प्रभावी ढंग से लागू हो सके और इसके अपेक्षित लाभ समय पर प्राप्त किए जा सकें। यह पहल राज्य के अन्य विभागों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, जिससे पूरे सरकारी तंत्र में डिजिटल परिवर्तन की लहर आ सकती है।
