प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के आरोप में चार जिलों के सहायक आयुक्तों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर चार जिलों के सहायक आयुक्तों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। संबंधित अधिकारियों से उनके कार्यों में हुई अनियमितताओं और लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विभागीय समीक्षा के दौरान कुछ मामलों में कार्यों के निष्पादन में देरी और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है।
स्पष्टीकरण देने के निर्देश
जारी नोटिस में अधिकारियों से पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को यह भी बताया गया है कि यदि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो नियमों के अनुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता पर जोर
सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लिया जा रहा है।
अधिकारियों को पहले भी समय-समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें।
समीक्षा के दौरान सामने आईं कमियां
विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों में विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। इस दौरान पाया गया कि कुछ स्थानों पर कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहे थे।
इन कमियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।
जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया
अधिकारियों से प्राप्त जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया, तो विभागीय नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास
सरकार का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है।
प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि आम जनता को उसका लाभ समय पर मिल सके।
इस प्रकार चार जिलों के सहायक आयुक्तों को जारी किया गया शो-कॉज नोटिस प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
