चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इन फैसलों की विस्तृत जानकारी सांझा की है।
इस मीटिंग में पंजाब जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर्स (ग्रुप-बी) से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जेई के 15 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत पद जूनियर ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, वर्क मिस्त्री, अर्थ वर्क मिस्त्री व अन्य में से भरे जाएंगे। अब इस कोटे के तहत नहर पटवारी व रेवेन्यू क्लर्क जिनके पास अपेक्षित योग्यता है और अपेक्षित अनुभव है, वे भी इस पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
इस कदम से विभाग में अनुभवी कर्मचारी आएंगे और कर्मचारियों को उच्च योग्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और व्यय कम करने के लिए मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग के अधीन विभिन्न निदेशालयों के विलय को मंजूरी दी। इसके तहत लघु बचत, बैंकिंग और वित्त तथा लॉटरी निदेशालयों का विलय किया जाएगा और अब इसका नाम लघु बचत, बैंकिंग और लॉटरी निदेशालय होगा। डीपीईईडी और डीएफआरईआई का भी विलय किया जाएगा और इसका नाम लोक उद्यम तथा वित्तीय संसाधन निदेशालय होगा। कोषागार एवं लेखा, पेंशन और एनपीएस के विभिन्न निदेशालयों का भी विलय किया जाएगा और अब इसका नाम कोषागार एवं लेखा, पेंशन और एनपीएस निदेशालय होगा। इस पुनर्गठन से राज्य को सालाना करीब 2.64 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।
