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जोधपुर से उड़ान फेज-2 का आगाज: छोटे शहरों को मिलेगी हवाई शक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जोधपुर से ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) योजना के दूसरे चरण का भव्य आगाज किया। इस महत्वाकांक्षी पहल का सीधा उद्देश्य छोटे और दूरदराज के शहरों में रहने वाले आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले और इन क्षेत्रों में व्यापार एवं पर्यटन को नई गति मिल सके। सरकार ने अगले 10 सालों के लिए एक विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत कुल 28,840 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य और बजट

उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत सरकार ने हवाई यात्रा को देश के हर कोने तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अगले एक दशक में 28,840 करोड़ रुपये का विशाल बजट खर्च किया जाएगा। यह योजना न केवल हवाई अड्डों और हेलीपैड के निर्माण पर केंद्रित है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करके आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना भी है। सरकार का मानना है कि छोटे शहरों को बड़े मेट्रो शहरों से सीधे जोड़कर, देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी जा सकती है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी और पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प: एयरस्ट्रिप और हेलीपैड

इस नई योजना के तहत पुराने और अप्रयुक्त हवाई इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक स्वरूप देने पर विशेष जोर दिया गया है। देश भर में ऐसी 100 पुरानी हवाई पट्टियां (Airstrips) चिह्नित की गई हैं, जिन्हें अब अत्याधुनिक हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कायाकल्प के लिए अगले 8 साल में 12,159 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इन आधुनिक हवाई अड्डों से छोटे शहरों में व्यापार और पर्यटन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, सरकार हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी पर भी बड़ा ध्यान केंद्रित कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, पिछड़े और दुर्गम जिलों में 3,661 करोड़ रुपये की लागत से 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे। ये हेलीपैड न केवल आम लोगों के लिए आवागमन का साधन बनेंगे, बल्कि आपातकाल के समय मेडिकल और बचाव सेवाओं के लिए जीवनरेखा साबित होंगे। विशेष रूप से, सरकार इन हेलीपैडों के रखरखाव के लिए शुरुआती 3 साल तक आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी, ताकि उनकी परिचालन क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

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उड़ान योजना: अब तक का सफर और अगला पड़ाव

‘उड़े देश का आम नागरिक’ यानी उड़ान योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। यह योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच तक लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम थी। आंकड़ों पर गौर करें तो, फरवरी 2026 तक देश में 95 हवाई अड्डों और वॉटर एयरोड्रोम के जरिए 663 रूट्स पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, जो इस योजना की सफलता को दर्शाती हैं। अब, इस संशोधित उड़ान योजना को 2026-27 से 2035-36 तक के लिए मंजूरी मिली है, जो इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि वह छोटे शहरों को सीधे बड़े मेट्रो शहरों से जोड़कर एक मजबूत राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क का निर्माण करे।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

उड़ान योजना का दूसरा चरण भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से न केवल दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार और निवेश आकर्षित होगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ अब तक परिवहन के सीमित साधन थे। हेलीपैडों का निर्माण आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करेगा, जिससे आपदाओं और चिकित्सा आपात स्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर, यह पहल ‘नए भारत’ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ हर नागरिक को विकास के समान अवसर मिलें और देश के कोने-कोने तक प्रगति की किरणें पहुंचें।

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Dipti Das
लेखक / Author

दिप्ति दास दबंग आवाज़ की रिपोर्टर हैं। वे छत्तीसगढ़ और देश की ताज़ा खबरें, राजनीति, समाज और जनहित के विषयों पर रिपोर्ट करती हैं।

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