प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई है। राज्य में 26,400 नए पीएम आवासों को स्वीकृति मिलने से लाभार्थियों में उत्साह और निर्माण कार्य शुरू।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए पहली किस्त जारी कर दी है। इस फैसले से हजारों गरीब परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि 26,400 नए पीएम आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसके बाद लाभार्थी अपने घरों की आधारशिला रखने की तैयारी में लग गए हैं।

सरकार के अनुसार यह पहल आवासहीन ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली किस्त जारी होते ही कई जिलों में निर्माण कार्य का प्रारंभ भी हो चुका है।

लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित

सरकार ने बताया कि पारदर्शिता और सुविधा के लिए किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है।
पहली किस्त मिलते ही लाभार्थी—

• भूमि समतलीकरण
• आधार निर्माण
• निर्माण सामग्री खरीद
• शुरुआती संरचना तैयार करने

का कार्य तेजी से कर सकेंगे।

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कई लाभार्थियों ने कहा कि लंबे समय से इंतजार था, और किस्त जारी होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

“हर गरीब को पक्का घर देना सरकार की प्राथमिकता” — अधिकारी

ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य है—

• झोपड़पट्टी मुक्त भारत
• आवासहीन परिवारों को सुरक्षित घर
• जीवन स्तर में सुधार
• सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।

26 हजार 400 आवासों की स्वीकृति— राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि

राज्य में कुल 26,400 पीएम आवासों को स्वीकृति मिलना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
इसमें—

• ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या
• शहरी गरीबों के लिए विशेष प्रावधान
• आवास निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री
• समयबद्ध निर्माण प्रक्रिया

जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्माण समय-सीमा का कड़ाई से पालन कराया जाएगा ताकि लाभार्थियों को तय समय पर उनके घर सौंपे जा सकें।

स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग तेज

सरकार ने ज़िला और ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग टीमों को सक्रिय कर दिया है।
ये टीमें—

• निर्माण की गुणवत्ता
• राशि का उपयोग
• वास्तविक प्रगति
• लाभार्थियों की समस्याएँ

इन सभी पर निगरानी रखेंगी।

अधिकारियों ने कहा कि खराब निर्माण की शिकायत मिलने पर ठेकेदार या संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मजदूरों और स्थानीय दुकानदारों को भी मिलेगा फायदा

पीएम आवास निर्माण से रोजगार और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
राज्यानुसार अनुमान है कि—

• हजारों मजदूरों को काम
• ईंट, सीमेंट, सरिया और निर्माण सामग्री की स्थानीय बिक्री बढ़ेगी
• परिवहन और छोटे व्यापारियों को भी लाभ

इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे प्रोत्साहन मिलेगा।

महिलाओं को घर निर्माण में प्राथमिकता

योजना के तहत कई आवास महिला नाम से स्वीकृत किए गए हैं, ताकि परिवार में महिलाओं की संपत्ति पर कानूनी हिस्सेदारी बढ़ सके।
अधिकारियों ने बताया कि इससे—

• महिलाओं में आत्मनिर्भरता
• सामाजिक सुरक्षा
• पारिवारिक सम्मान

बढ़ता है।

लाभार्थियों ने सरकार का जताया आभार

कई जिलों से आई प्रतिक्रियाओं में लाभार्थियों ने कहा कि वर्षों से कच्चे घरों में रहना मजबूरी था, लेकिन अब उन्हें पक्का घर मिलने की उम्मीद जगी है।
उन्होंने कहा—

“सरकार ने हमारी जिंदगी में नई रोशनी लाई है।”

आने वाले चरणों में और किस्तें जारी होंगी

अधिकारियों के अनुसार, निर्माण की प्रगति के आधार पर—

• दूसरी किस्त
• तीसरी किस्त
• अंतिम किस्त

किस्तों के रूप में जारी की जाएगी।
निर्माण कार्य समय पर पूरा करने वाले लाभार्थियों को किस्तों में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।