चंडीगढ़
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को करीब 68 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का ऐलान किया है। एससी लैंड डिवेलपमेंट ऐंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज लेने वाले करीब 4727 दलित परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक दलित परिवारों का यह कर्ज डिफाल्ट हो चुका था। कुल माफ किए गए 68 करोड़ रुपये में 30 करोड़ मूलधान, 22 करोड़ ब्याज और 15 करोड़ रुपये पीनल इंटरेस्ट है। मार्च 2020 तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया गया है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक 2025-26 के बजट में ही इस कर्जमाफी के लिए बजट का आवंटन कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2020 के बाद कर्ज लेने वालों के साथ भी संवेदनशीलता से डील किया जाएगा। चीमा ने कहा कि इन दलित परिवारों की वास्तविक परेशानी की वजह से वे कर्ज अदा नहीं कर पाए। वहीं इस कर्ज की रिकवरी रेट 84 फीसदी थी जो कि कम नहीं थी।
बता दें कि जनवरी में विधानसभा में मामला उठा था कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक के पास किसानों को नया कर्ज देने के लिए पैसा ही नहीं है। बताया गया था कि राज्य में 55574 किसानों का करीब 1444 करोड़ रुपया बकाया है। वहीं मात्र तीन सौ करोड़ रुपये की रिकवरी पर ही नाबार्ड की किश्त और कर्मचारियों के वेतन का काम चल रहा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नदियों के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए कहा कि सतलज, रावी और ब्यास नदियों में पानी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नदी में पानी कम हो गया है दूसरी तरफ दूसरे राज्यों की मांग में इजाफा हुआ है। वहीं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तब से वही है। पंजाब में भी पानी की मांग बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहरों की खुदाई करवाई है और अब पानी राज्य के हर कोने में पहुंच रहा है।
