मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण रोजगार, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का मजबूत आधार बताया।
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने “विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025” को ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा है कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इससे न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी, बल्कि ग्रामीण नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था गांवों में रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ पलायन रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र नागरिक इस योजना से वंचित न रहे।
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास, किसानों की आर्थिक उन्नति, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अधिनियम के माध्यम से गांवों में स्थानीय रोजगार, आधारभूत संरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया तो यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही यह कानून छोटे किसानों, मजदूरों और महिला स्व-सहायता समूहों के लिए भी नए अवसर खोल सकता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के माध्यम से ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खुशहाली, रोजगार और विकास का नया अध्याय शुरू होगा तथा राज्य विकसित भारत के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण रोजगार, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का मजबूत आधार बताया।
