राजस्व कार्यों में ढिलाई पर मंत्री सख्त, लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे और राजस्व वसूली तेज करने के निर्देश, अधिकारियों को जवाबदेही निभाने को कहा।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व कार्यों में लापरवाही को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
बैठक के दौरान मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली और उनकी धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समय पर निपटारा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और तय समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली की प्रक्रिया को भी तेज किया जाए, ताकि सरकारी आय में वृद्धि हो सके और विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध हों।
उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और लोगों की समस्याओं को समझकर उनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
मंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग कर कार्यों को सरल और तेज बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे तकनीक का उपयोग कर राजस्व कार्यों में सुधार लाएं।
बैठक में अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और लंबित मामलों को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाने और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल लंबित मामलों का समाधान होगा, बल्कि राजस्व वसूली में भी सुधार आएगा।
